• विश्वव्यापी शैक्षिक अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक
    (ईपाटी संवाददाता)

  • काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्कोले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको विश्वव्यापी शैक्षिक अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।


    आप्रवासी बालबालिकालाई आफ्ना  नागरिक सरह व्यवहार गर्न र उनीहरुका शैक्षिक आवश्यकता सम्बोधनमा ध्यान दिन अनुरोध गरिएको प्रतिवेदन बिहीबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन् । यूनेस्कोले सन् २००२ देखि हरेक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष फरक विषयलाई प्राथमिकता दिँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदै आएकोमा यस वर्ष आप्रवासनको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।


    आप्रवासन, विस्थापन शिक्षा : अवरोध होईन, अवसर सृजना गरौं भन्ने मुख्य सारमा आधारित रहेर तयार उक्त प्रतिवेदनले   आप्रवासी र विस्थापित मानिसका शैक्षिक अधिकारलाई संरक्षण गर्नु पर्ने, राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीमा आप्रवासी र विस्थापित मानिसलाई समावेश गर्नु पर्ने र उनीहरुको शैक्षिक आवश्यकता पहिचान गरी सोही अनुसारको योजना बनाउनुपर्ने सुझाब दिएको छ ।


    सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएको दिगो विकासको लक्ष्यमा साझा भविष्य निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो  दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर केही मानिसले अझै पनि आप्रवासन र विस्थापनप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने गर्छन् । नकारात्मक धारणा र प्रतिक्रियालाई अवसरको साटो अवरोध सिर्जना गर्दा लाभ देख्ने अवसरवादीहरूले दुरूपयोग गरिरहेका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लिखित ’सबै राष्ट्र, जात तथा धार्मिक समूहबीच समझदारी, सहिष्णुता र भातृत्व प्रवर्द्धन’ को सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा छ ।


     प्रतिवेदनमा विविधतापूर्ण कक्षाकोठा, विद्यालय परिसर, समुदाय, श्रम बजार तथा समाजको वास्तविकता सामना गरेका शिक्षक तथा शैक्षिक प्रशासकको कोणबाट आप्रवासन र विस्थापनलाई विश्लेषण गरिएको छ ।


     सबैका लागि समावेशी, समतामूलक र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर प्रवद्र्धन गर्ने र सबैलाई समेट्ने प्रतिबद्धताप्रति विश्वका सबै शैक्षिक प्रणालीहरू एकताबद्ध भएका छन् । विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका विद्यार्थीका आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर शैक्षिक प्रणाली सञ्चालन गर्ने हो । भने सबै विद्यार्थीका आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ । सानो वा ठूलो संख्यामा आप्रवासी तथा विस्थापित मानिस बस्ने हरेक मुलुकले आफ्नो  समाजलाई उत्थानशील बनाउने र आप्रवासी तथा विस्थापनको समस्या समाधान गर्ने क्रममा विभिन्न चुनौती सामना गरिरहेका छन् । त्यसैले शैक्षिक प्रणालीमार्फत् समाजलाई उत्थानशील बनाउन आवश्यक छ र यसका लागि शैक्षिक प्रणाली आप्रवासन तथा विस्थापनमैत्री बनाउन सुझाब दिइएको छ ।


    बसाइँसराइका सबै आयामलाई  प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । औसतमा बसाइँसराइ गर्ने हरेक ८ जनामध्ये १ जना व्यक्ति  आन्तरिक रूपमा बसाइँसराइ गर्ने र बसाइँसराइले जन्मभूमि छोड्ने र जन्मभूमिमा नै बस्ने मानिसको शैक्षिक अवसरमाथि गम्भीर प्रभाव पार्ने प्रतिवेदनको ठहर छ ।


    विश्वभर हरेक ३० जना व्यक्तिमध्ये १ जना व्यक्ति आफू जन्मेको स्थान छोड्ने र अन्तर्राष्ट्रि«य आप्रवासीमध्ये झण्डै २ तिहाइ आप्रवासीहरू उच्च आय भएका मुलुकमा जाने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।


    अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनले आप्रवासीका भावि सन्ततिको शिक्षामा समेत प्रभाव पार्ने र  विश्वमा हरेक ८० जना व्यक्तिमध्ये १ जना व्यक्ति द्वन्द्व वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण आन्तरिक वा बाह्य रूपमा विस्थापित हुने गरेको तथ्यांक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


    यसैगरी पूर्वाग्रह हटाउन शिक्षामा आप्रवासन र विस्थापन सम्बन्धि इतिहासको सही चित्रण आवश्यक रहेको भन्दै प्रतिवेदनले उनीहरुलाई मध्यनजर गरी शिक्षकको तयारी र नियुक्ति गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

    शिक्षकलाई सहयोग गर्ने हो भने आप्रवासन र विस्थापनको सामना गरिरहेका विद्यालयको वातावरणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आप्रवासनलाई सम्बोधन गर्न लागू गरिएका विद्यमान शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमहरु अस्थायी प्रकृतिका रहेकाले यस्ता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको अँग बन्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


    युनेस्कोले २००२ देखि सार्वजनिक गर्न शुरु गरेको प्रतिवेदनको पहिलो वर्ष सबैका लागि शिक्षा : के विश्व सही दिशामा छ ? भन्ने विषयमा र २००३/०४ लैङ्गिक सन्दर्भ र सबैका लागि शिक्षा : समानताका लागि फड्को विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।  यसैगरी, २००५ मा सबैका लागि शिक्षा : गुणस्तरमा जोड, २००६ मा जीवनका लागि साक्षरता, २००७ सबल आधार : प्रारम्भिक बाल हेरचाह र शिक्षा र २००८ मा सन् २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षा : के यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिएला ? प्राथमिकता दिइएको छ ।


    २००९ मा असमानतालाई चिर्दैः किन सुशासनको महत्व छ ?, २०१० सीमान्तकृत सम्मको पहुँच, २०११ अदृश्य संकटः सशस्त्र द्वन्द्व र शिक्षा, २०१२ मा युवा र सीपः शिक्षा र कामको आबद्धता र २०१३/१४ मा सबैका लागि गुणस्तर सुनिश्चित गर्न शिक्षण र सिकाइलाई प्राथमिकता राखेर प्रातिवेदन तयार पारिएको थियो ।


    २०१५ मा सबैका लागि शिक्षा २०००–२०१५ : उपलब्धि र चुनौतीहरू, २०१६ मानिस र पृथ्वीका लागि शिक्षा : सबैका लागि दिगो भविष्य निर्माण, २०१७ र १८ शिक्षामा जवाफदेहिता : प्रतिबद्ता पूरा गरौं भन्ने विषय प्राथमिकता राखेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो ।