काठमाडौं । सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि आवश्यक सुझाव दिन भन्दै कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार पूर्व सचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदललाई सुझाव दिनका लागि ४५ दिनको म्याद दिइएको छ ।
कार्यदलले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको दरबन्दीको अवस्था पहिचान, राहत सहितको शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुनर्वितरण र दरवन्दी मिलानका लागि आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने जनाइउको छ ।
कार्यदलमा शिक्षा मन्त्रालयकी पूर्व सह–सचिव देविना प्रधानाङ्ग, पूर्व शिक्षक नेताहरु केशव प्रसाद भट्टराई, गंगाराम यादव, रमाकान्त सापकोटा, भोला सापकोटा, जीवन गौतम र शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा सदस्य रहेका छन् । सदस्य सचिव पछि मन्त्रालयले तोक्ने गरी कार्यदल बनाइएको हो ।
दरवन्दी मिलान नहुँदा कुनै ठाउँमा शिक्षकहरु थुप्रिने र कतै अभाव हुने समस्या देखिदै आएको छ । दरवन्दी मिलान पछि आवश्यक शिक्षकको टुंगो लाग्ने र शिक्षकहरुको न्यायोचित दरवन्दी वितरण गर्ने भनेर वजेट भाषणमा समेत उल्लेख छ ।
२०७५ असार ७ गते ११:४०मा प्रकाशित
