• बरु मर्छौं तर न्याय नपाइ विद्यालय फर्किदैनौं
    (कमलप्रसाद खतिवडा)


  • कमलप्रसाद खतिवडा
    अध्यक्ष
    नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन



    विद्यालय कर्मचारीहरु अनशन बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
    सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेन । फैसला अनुसार सर्भिस ल कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भएर कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था ऐनको १६(ठ)मा हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नभएको कारणले हामी न्यायको लागि आन्दोलन गर्न बाध्य भयौं । हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र संसदबाट पास भएको कानून समेत कार्यान्वयन नभएकाले सडकमा आउन बाध्य भएका हौं ।


    माग पुरा गराउने अरु विकल्प पनि होलान्, आन्दोलन र अनशन नै किन ?
    सरकार आन्दोलन विना सुन्दै सुनेन । हामीले शुरुमा कानूनी उपचार अपनायौं । संसदबाट समेत कानून पास भयो । हामीले आन्दोलनका अन्य विकल्पहरु समेत अपनायौं । २०६७ माघ २३ मा सर्वोच्च बाट फैसला भयो । ०७१ भदौ १२ मा फैसला भयो । सो बमोजिम ०७३ असार १५ मा ऐन पास भयो । ऐन कार्यान्वयनका लागि हामीले पटक पटक ज्ञापनपत्र पनि बुझायौं । ध्यानाकर्षणपत्र बुझायौं । त्यसपछि बाध्य भएर हामी सडकमा आयौं ।

    रिले अनशन बस्दापनि माग पुरा नभए के गर्नुहुन्छ ?
    यसपछाडि हामी आमरण अनशन बस्छौं । बरु मछौं तर, न्याय नपाइ विद्यालय फर्किदैनौं । असोज ९ देखि आमरण अनशन बस्ने तयारी गरिरहेका छौं ।

    पहिले पनि शिक्षक कर्मचारीको आन्दोलनहरु एउटा कागजी सहमतिमा टुंगीने र माग पुरा नहुने अवस्था रहँदै आएको छ ? यसपटक पनि हुने त्यही त होला नि ?
    हामी यो आन्दोलनलाई निस्कर्षमा पुर्याएरै छाड्छौं , कुनैपनि कागजी सहमति र सम्झौताले हाम्रो न्यायको लडाइ रोकिनेवाला छैन । सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदिएको छ र ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । यो नयाँ माग भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनको मात्रै माग हो । त्यहाँभन्दा दायाँवायाँ जादैनौं । सर्वोच्च र संसदले दिएको न्याय सरकारले खोस्न मिल्दैन ।


    कर्मचारीहरुको मुख्य माग के हो ?
     शिक्षा ऐनको दफा १६(ठ)मा कर्मचारी सम्बन्धमा पाँचवटा व्यवस्था छ । त्यो पाँचवटा व्यवस्था कार्यान्वयनको माग हो । १६(ठ)को उपदफा १ मा सरकारले दरवन्दी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । २ मा ति दरवन्दीमा कर्मचारीहरुलाई समायोजन पदास्थापन गर्ने सुविधा तोक्ने वयवस्था छ । ३ मा अवकाश हुने कर्मचारीहरुलाई सरकारले सेवा सुविधा दिने व्यवस्था छ । उपदफा ४ मा कर्मचारीहरुको आन्तरिक प्रतियोगिता गर्ने व्यवस्था छ । ५ मा कार्यरत कर्मचारहिरुलाई उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था छ । त्यही कार्यान्वयनको माग हो हाम्रो ।

    आयोग खुलाएर कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्नुपर्ने हो ?
    अस्थायी, करार, ज्यालादारी जो कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको लागि आन्तरिक प्रतियोगिता गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।


    सबै विद्यालय कर्मचारीहरु पढेलेखेका छैनन्, उनीहरुले कसरी परीक्षा देलान् ?
    त्यस्ता कर्मचारीहरुका लागि अन्तर्वार्तात्मक परीक्षा गर्ने भनेर सर्भिस ल बनेको छ । अहिले लेखापालका लागि १२ कक्षासम्म लेखा विषय पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यरतको हकमा अन्य विषय लिएको भएपनि हुने भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाम्रो अर्को आधार भनेको सर्भिस ल को प्रतिवेदन पनि हो ।


    सरकार र विद्यालय कर्मचारीहरु बीच नमिलेको विषय के हो ?
    शिक्षा मनत्रालय भएको दरवन्दीलाई छैन भन्छ । दरवन्दी लुकाउछ । ऐनमा दरवन्दी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भएको दरवन्दी पनि लुकाउनुहुन्छ । मुख्य नमिलेको विषय दरवन्दी नै हो । शिक्षा  मन्त्रालयले २०२८ देखि २०४० सालसम्म विद्यालयहरुमा दरवन्दी वितरण गरेको थियो । ति दरबन्दी वितरण गरेका हामीसँग प्रमाणहरु छन् । तिनै प्रमाणका आधारमा हामीले कानूनी उपचार पनि खोजेका हौं । भएको दरबन्दीलाई शिक्षामन्त्रालयले छैन भनेको अवस्था, कानूनको स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ । २०६५ सालमा दरवन्दी नै नभएको भए किन कर्मचारीहरुलाई पेन्सन सुविधा दिइयो ? त्यतिखेर कर्मचारी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै केही कर्मचारीहरुलाई शिक्षकमा परिणत गरेर समेत पेन्सन सुविधा दिइएको थियो । ति कर्मचारीहरुको पेन्सन पट्टा अझै हामीसँग छ । पहुँवाला सिमीत कर्मचारीलाई त्यो सुविधा दिइयो । आम कर्मचारीहरुलाई भने वञ्चित गरिएको छ । कि सवै कर्मचारीलाई शिक्षकमा परिणत गरेर सुविधा दिनुपर्यो होइन भने भएका कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्यो भन्ने हामे माग हो ।


    देशभर अहिले विद्यालय कर्मचारीको संख्या कति छ ?
    अहिले अनुदान पाइरहेका ३६ हजार ६ सय कर्मचारी छन् । ति बाहेक ४/५ हजार गरी ४० हजार बढी छन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।


    विद्यालय कर्मचारीका धेरै संघसंगठनहरु छन् । यो सयुंक्त आन्दोलन हो कि एक समूहको मात्रै हो ?
    यो नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन र नेपाल विद्यालय कर्मचारी संगठन मिलेर संयुक्त रुपमा गरेको आन्दोलन हो । यि अन्य भन्दा फरक छन् । लामो समयसम्म कानूनी लडाइ लडेर अदालतबाट भएको फैसला र फैसला कार्यान्वयनका लागि बनेको ऐन कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन बनाइएको वा सहकार्य गरिएको आन्दोलन हो ।


    यदि सरकारले माग पुरा गरिदियो भने कर्मचारीहरुले कस्ता–कस्ता सुविधा पाउनेछन् ?
    ६० वर्ष पुगेर अवकाश भएका कर्मचारीहरुले अवकाशित सुविधा पाउछन् । अवकाशित सुविधामा औषधीउपचार खर्च, उपदान, सञ्चित बिरामी बिदाको रकम दिनुपर्ने माग राखेका छौं । यो कुरा सर्भिस ल को प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । जो अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ सरकारले दरबन्दी सवीकृत गर्नुपर्यो । त्यो दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीलाई समायोजन गर्नुपर्यो । सेवाअवधि गणना हुने गरी पदास्थापन हुनुपर्छ । पदास्थापन भएका कर्मचारीहरुलाई ऐनमा व्यवसथा भएबमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिता गर्नुपर्यो र स्थायी गर्नुपर्यो ।


    शिक्षक कर्मचारीका मुद्दा उठाउन शिषक महासंघ हुँदाहुँदै विदालय कर्मचारी आफैले आन्दोलन किन गर्नुपर्यो ?
    महासंघ शिक्षकहरुको मात्रै महासंघ हो । विद्यालय कर्मचारीको महास.घ होइन । त्यो कानूनमा स्पष्ट छ । हामीले खाजेको कानूनी अधिकार हो । महासंघले गरिदेला भनेर उनीहरुको पछि पछि लागेर हिड्नुको कुनै तुक देखेनौं हामीले । हामीले खोजेको  ऐनमै कर्मचारी महासंघ हुनुपर्छ भन्ने हो । शिक्षकहरु आफै सत्र किसिमा छन् । अस्थायीले छुट्टै, इसिडिले छुट्टै, राहतले छुट्टै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उता, तत्कालीन उमाविका शिक्षकहरुले छुट्टै आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ ।